ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ **85%** ਰੇਅਰ-ਅਰਥ ਮੈਗਨੇਟਸ ਲਈ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਅਤੇ **1 ਸਤੰਬਰ 2026** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ PM E-DRIVE ਲੋਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EV) ਦਾ ਸਫਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੋਹਰੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ: ਪਹਿਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਿਯਮ।\n\n### ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ\n\nEV ਮੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਗਨੇਟਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 85% ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 90% ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਗਨੇਟਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 74% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਾਫੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।\n\n### ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ\n\nਬੈਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ, ਗੈਲੀਅਮ ਅਤੇ ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਵਰਗੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਲੀਅਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 2.5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ।\n\n### PM E-DRIVE ਦਾ ਚੈਲੇਂਜ\n\n1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ PM E-DRIVE ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। SIAM (Society of Indian Automobile Manufacturers) ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਦਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।\n\nਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ EV ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਰਾਹ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (Supply Chain Diversification) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।