ਭਾਰਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2026 ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ **51%** ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਕਾਰਨ RTO ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾਸਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ **12%** ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ PM E-Drive ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ 2028 ਤੱਕ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ EV ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਕੜੇ 51% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 12% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਓਨਮ ਅਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਦੌਰਾਨ RTO ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ 160,000 ਤੋਂ 180,569 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ TVS Motor Company ਅਤੇ Bajaj Auto ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 50% ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।
ਪੈਸੰਜਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 30,325 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। Tata Motors 42.8% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 12,983 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ Mahindra & Mahindra ਅਤੇ JSW MG Motor ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ PM E-Drive ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 2028 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ (Localization) ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਵੇਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।