ਭਾਰਤ ਅਤੇ EU ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ Free Trade Agreement (FTA) ਨਾਲ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ Tata Motors, Bajaj Auto ਅਤੇ JSW Group ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ European Commission ਵੱਲੋਂ European Council ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 96% ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ
€35,000 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 30% ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 10% ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, €15,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਸ-ਮਾਰਕੀਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ।
ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
- Tata Motors: ਕੰਪਨੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
- Bajaj Auto: KTM ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਾਰਨ, ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਹਾਈ-ਐਂਡ ਬਾਈਕਸ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈ ਸਕੇਗੀ।
- JSW Group: Skoda Volkswagen India ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ JSW ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EV) ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਸਤੀਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰਸਮੀ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।