India ਅਤੇ European Union ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ Trade Agreement ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ-ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਾਰ ਮੇਕਰਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ European Union ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇਸ Free Trade Agreement (FTA) ਨਾਲ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੋਟਾ 1,00,000 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 1,60,000 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟ ਕੇ 10% ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ €15,000 (ਲਗਭਗ ₹13-14 ਲੱਖ) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੈਪ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਸ-ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੇਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। EU ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2,50,000 ਭਾਰਤੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ દસ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 4,00,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 0% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਤਰੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਨਾਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ 'ਬੈਕਡੋਰ' ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 'Rules of Origin' ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਘਿਓ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਹਸਤਾਖਰ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ 2027 ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।