ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ (H1 FY27) ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ **55%** ਵਧ ਕੇ **3,723** ਯੂਨਿਟਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ
ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ PM E-DRIVE ਅਤੇ PM-eBus Sewa ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ Gross Cost Contract (GCC) ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ Tata Motors ਅਤੇ Ashok Leyland ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨਾਲ JBM Auto ਅਤੇ Olectra Greentech ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। JBM Auto ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰੋਥ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਸੈੱਲਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ State Transport Undertakings (STUs) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Cash Flow 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।