Ministry of Heavy Industries ਨੇ EV ਬੱਸ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ (localize) ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ **1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027** ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ PM E-DRIVE ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
Ministry of Heavy Industries (MHI) ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। PM E-DRIVE ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ (M2/M3) ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ (N2/N3) ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਮੈਗਨੇਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
PM E-DRIVE ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ' ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਪੁਰਜ਼ੇ ਵਰਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਗੁਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਈ-ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ Neodymium Iron Boron (NdFeB) ਮੈਗਨੇਟ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੁਦ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਗਨੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲਚਲ EV ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਲ ਵੈਂਡਰ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।