Commerce Minister Piyush Goyal ਨੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ EV ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਰਮ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। Commerce Minister Piyush Goyal ਨੇ 24 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਆਟੋ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤੀ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਚੀਨੀ ਮਾਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। FY26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧ ਕੇ 36% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29% ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EV) ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇੰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਰਣਨੀਤਕ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਰਾਹਤ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ (Geopolitical) ਜੋਖਮ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ EV ਪਾਰਟਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।