ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Union Cabinet ਨੇ **₹17,314 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ **50%** ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ₹2,814 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਿਥੀਅਮ ਅਤੇ ਨਿੱਕਲ ਵਰਗੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ₹14,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ 92 GWh ਦੀ ਗ੍ਰਿਡ-ਸਕੇਲ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੀਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇਗੀ ਸਰਕਾਰ?
Ministry of Heavy Industries ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਥੋਡ, ਐਨੋਡ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ) ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 50% ਤੱਕ ਕੈਪਿਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 18% ਤੋਂ 61% ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ PLI ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ 99% ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।