ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ **₹20,000 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ FY20 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ **16.6%** ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੈਕਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। SIAM ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੰਜਣ, ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਖਰੀਦ (Domestic Sourcing) ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ACMA ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। FY26 ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇਂਜਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 4.64 ਮਿਲੀਅਨ, ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ 21.71 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ 1.08 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੱਚ (Trade Deficit Reality)
ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ $1.37 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 13% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਿਰਫ 5% ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਪਾਰਟਸ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਬੰਪਰ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਰਬੜ ਵਰਗੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ
ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਐਨਰਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ। 'PM E-Drive' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ 25% ਵਧ ਕੇ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 'Automotive Mission Plan 2025-2047' ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।