ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਨੇ FY2025-26 ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ **4.6 ਮਿਲੀਅਨ** ਪੈਸੰਜਰ ਵਹੀਕਲਸ ਅਤੇ **3.5 ਮਿਲੀਅਨ** EV ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੰਜਣ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਹੁਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ₹22.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ 15% ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ
ਪੈਸੰਜਰ ਵਹੀਕਲਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 4.6 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7.9% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 21.71 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟਸ ਵਿਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 10.7% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ E20-ਕੰਪਲਾਇੰਟ ਗੈਸੋਲੀਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
EV ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀ
EV ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ PM E-DRIVE ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ₹10,900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ:
১. ਗਰੋਥ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ: FY26 ਦੇ ਉੱਚੇ ਆਧਾਰ (High Base) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ (Double-digit) ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
২. ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਰਿਸਕ: EV ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 'ਰੇਅਰ-ਅਰਥ ਮੈਗਨੇਟ' ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਮੰਥਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਗੇ।