ਭਾਰਤੀ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ: ਬਜਟ 2026 ਨੇ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ EV ਸ਼ਿਫਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਹਵਾ

ਭਵਿੱਖੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਬੂਸਟ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ 2026 ਨੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਨਿਰਮਾਣ ਬੇਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਏਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ (ISM) ਨੂੰ ISM 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਕਰਨਾਂ, ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮਹਾਰਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੱਬ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਪੂਰਕ ਵਜੋਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਕੀਮ (ECMS) ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਫੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਆਊਟਲੇਅ ₹22,919 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ₹40,000 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਲਚੀਲਾ, ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਿਰਮਾਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਈਵੀ ਇਨਪੁਟਸ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਯੁੱਗ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਜਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਗਨੇਟਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬ-ਸਿਸਟਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਈਵੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਸੈੱਲ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 2028 ਤੱਕ ਕਨਸੈਸ਼ਨਲ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਟਰੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ (BESS) ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਮਾਲ (Capital Goods) ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਫੋਕਸ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਜਟ ਐਮੀਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਸ਼ਕੋਟ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ-ਮੈਟਲ ਕੈਟਲਿਸਟਸ ਲਈ ਇਨਪੁਟਸ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨਲ-ਕੰਬਸ਼ਨ ਇੰਜਣ ਫਲੀਟ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਹੁੰਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨਾਂ ਲਈ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਆਪਕ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਟੈਰਿਫ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਅੱਪਸਟ੍ਰੀਮ ਸਪੋਰਟ

ਸਿੱਧੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਰਿਫ ਸਰਲੀਕਰਨ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਛੋਟ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੈਰਿਫ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਓਰੀਜਨਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ (OEMs) ਅਤੇ ਟਾਇਰ-1 ਸਪਲਾਈਅਰਜ਼ ਲਈ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲੈਂਡਡ ਲਾਗਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ-ਕੰਟਰੋਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਗ੍ਰੈਨੂਲਰ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਸਟਮਸ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਜਟ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੱਪਸਟ੍ਰੀਮ ਇਨਪੁਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ, ਕੋਬਾਲਟ, ਤਾਂਬਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਲੀਮਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ EPDM ਅਤੇ PVC, ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਟਲ ਸਕ੍ਰੈਪ ਤੱਕ ਲਾਭ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਧਾਤੂ, ਪੋਲੀਮਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਹੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਿਰਭਰ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾ

ਬਜਟ 2026 ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡੂੰਘੀ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ OEMs ਲਈ, ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਰਗੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਟਾਇਰ-1 ਸਪਲਾਈਅਰਜ਼ ਅਤੇ MSMEs ਬੈਟਰੀਆਂ, ਕੈਟਲਿਸਟ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਡ ਪੋਲੀਮਰਾਂ ਅਤੇ ਈਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਲਈ ਅੱਪਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਨਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।