ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ **61%** ਆਟੋ-ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ Mahindra & Mahindra ਅਤੇ Bajaj Auto ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। EV ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ 'ਸਕਿੱਲ ਗੈਪ' ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 61% ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਬੈਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ AI-ਆਧਾਰਿਤ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਟੋਮੇਕਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ, Mahindra & Mahindra ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ 15% ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਟਾਇਰ-2 ਅਤੇ ਟਾਇਰ-3 ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, Bajaj Auto ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
EV ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੈਲੇਂਜ
ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਹੁਣ EV ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਛੋਟੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫੰਡ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਸਕਿਲ (Upskill) ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ।
ਵਿੱਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
FY26 ਵਿੱਚ ਆਟੋ-ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ₹7.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ 12.7% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ $1.37 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ (Trade Deficit) ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ EV ਪਾਰਟਸ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਰੈਜ਼ੀਲੀਅਨਸ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।