ਭਾਰਤੀ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 (FY26) ਵਿੱਚ **12.7%** ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗ੍ਰੋਥ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਕੁੱਲ ਟਰਨਓਵਰ **$85.9 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇੰਪੋਰਟ (ਆਯਾਤ) ਐਕਸਪੋਰਟ (ਬਰਾਮਦ) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ **$1.37 ਬਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਟਰੇਡ ਘਾਟਾ (Trade Deficit) ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। EV ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ **36%** ਰਿਹਾ।
ਇੰਪੋਰਟ 'ਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ, ਚੀਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ?
ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 (FY26) ਲਈ ₹7.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਯਾਨੀ ਕਿ $85.9 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12.7% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟਰੇਡ ਘਾਟਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਪੋਰਟ $25.4 ਬਿਲੀਅਨ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਿਰਫ $24 ਬਿਲੀਅਨ ਰਹੇ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਐਡਵਾਂਸਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (EV) ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ-ਟੈੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 36% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 32% ਸੀ।
ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 5% ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੋਥ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ 26%, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ $7.3 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ (Section 301 investigation) ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਫਿਲਹਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ? ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ
ਵਪਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (SMEs) ਨੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 8-10% ਹੋਰ ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਾਈ-ਵੈਲਿਊ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ।