ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਇੰਡੀਆ-ਯੂਕੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (CETA) ਤਹਿਤ **642** ਯੂਕੇ-ਨਿਰਮਿਤ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ **110%** ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ **10%** ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਫੌਰਨ ਟਰੇਡ (DGFT) ਨੇ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਤੋਂ ਪੈਸੰਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ 15 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆ-ਯੂਕੇ Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5,000 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 642 ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟ: ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ 110% ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, CETA ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦਰਾਂ ਘਟ ਕੇ 10% ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।
ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਅਸਰ
ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਯਾਤ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ (Local Manufacturing) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਡਲ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰਜਿਨ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।