ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਨਵੇਂ CAFE-3 ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਇਕੋਨਮੀ (Fuel Economy) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਹ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ (CAFE-3) ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਸੁਪਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ' ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ Battery Electric Vehicles (BEV) ਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਅਤੇ Hybrid ਜਾਂ Flex-fuel ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ 2.5 ਗੁਣਾ ਵੇਟੇਜ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਊਲ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ₹2,500 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ CO2/km ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 2032 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ ₹4,500 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਖਰਚਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ (Profit Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
ਹੁਣ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹਨ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ EV ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਨਲਟੀ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।