ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ IIT-Delhi ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ **₹4,000 ਤੋਂ ₹5,000** ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਟਰੱਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। IIT-Delhi ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਇਹ ਰੈਟਰੋਫਿਟ (Retrofit) ਤਕਨੀਕ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ?
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ₹4,000 ਤੋਂ ₹5,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ BS-III ਅਤੇ BS-IV ਨੋਰਮਸ ਵਾਲੇ ਇੰਜਣਾਂ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਪਾਰਟੀਕੁਲੇਟ ਮੈਟਰ ਨੂੰ 90% ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ 60% ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਪਰਿਵਰਤਨ' (Parivartan) ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ₹5,000 ਖਰਚ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ (Replacement Cycle) ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ AIS-228 ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅੰਤਰਿਮ ਹੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ-ਐਮੀਸ਼ਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।