ਵਰਲਡ EV ਡੇਅ ਮੌਕੇ India Energy Storage Alliance (IESA) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਗਰਿੱਡ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ EV ਦੀ ਵਿਕਰੀ **3,27,901** ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (EV) ਮਾਰਕੀਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ EV ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 66% ਵਧ ਕੇ 3,27,901 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2035-36 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 888 GWh ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ (Localization) ਦੀ ਲੋੜ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ EV ਸੈਕਟਰ ਦਰਾਮਦ (Imported) ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। IESA ਹੁਣ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਥੋਡ, ਐਨੋਡ ਅਤੇ ਸੈਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਮਾਰਟ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ EV ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ 'ਤੇ ਲੋਡ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ Battery Energy Storage System (BESS) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ 0.78 GWh ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ 8.7 GWh ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profitability) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, BESS ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।