Commerce Minister Piyush Goyal ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ BIS ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਟੋਮੇਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਆਟੋ-ਲਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। Piyush Goyal ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ Bureau of Indian Standards (BIS) ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ 'Make in India' ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ
ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਨਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੋਇਲ ਨੇ Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਆਟੋ-ਲਾਕ ਅਤੇ ਫਲੱਸ਼ ਡੋਰ ਹੈਂਡਲਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਦਸਿਆਂ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ R&D 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Margins) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।