ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤਰੁਣ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ (EV) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ 66ਵੀਂ SIAM ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤਰੁਣ ਕਪੂਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ PM eDRIVE ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ 5,000 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 150 ਵਾਹਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ 'ਲੋਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ' ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਗਨੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। SIAM ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। UltraTech Cement ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ Tata Motors ਅਤੇ Ashok Leyland ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, Energy in Motion ਨੇ ਵੀ 500 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੈਵੀ ਵਾਹਨ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਆਟੋ ਮੇਕਰਜ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ SIAM ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਦੇਵੇਗੀ।