ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 20% ਇਥੇਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ (E20 ਫਿਊਲ) ਨਾਲ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20% ਇਥੇਨੌਲ (E20 ਫਿਊਲ) ਮਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ (FAQ) ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ E20 ਫਿਊਲ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇੰਜਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੰਕੜੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ E20 ਫਿਊਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ E20 ਲਈ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਇਥੇਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਤ ਫਿਊਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੱਡੀਆਂ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਖਰਾਬੀ, ਜੰਗਾਲ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮਿਕ ਫੇਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਫਿਊਲ ਬਲੈਂਡ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫਿਊਲ ਇਕਾਨਮੀ (ਮਾਈਲੇਜ) ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ E10 ਫਿਊਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਵਿੱਚ 3-5% ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਥੇਨੌਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਲੀਨਰ ਕੰਬਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਓਕਟੇਨ ਰੇਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਕਸਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ-ਆਫ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਰਜ਼ੀ ਰੁਝਾਨ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Maruti Suzuki, Hyundai Motor India, Tata Motors, Bajaj Auto, ਅਤੇ TVS Motor Company ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। E20 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਮੌਜੂਦਾ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਲਿਸਟਿਡ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਊਲ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖਰਾਬੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਰੰਟੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (BIS) ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ E20-ਅਨੁਕੂਲ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਏਕੀਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
