Ministry of Heavy Industries ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ **60** ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇਅ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ 'ਤੇ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ Ministry of Heavy Industries ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ Original Equipment Manufacturers (OEMs) ਖੁਦ 60 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇਅ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਗੇ।
ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਰੀਬ 50% ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ EV ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੋਰਪਸ (Corpus) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਡਿਪੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਨਰਜੀ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।