ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਰੇਂਜ-ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 'Advanced Electrified Vehicles' (AEV) ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ CAFE-III ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ JSW MG Motor ਤੇ Mercedes-Benz India ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਫਲੀਟ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ (EVs) 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ Central Motor Vehicles Rules 1989 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੱਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਮਿਲ ਸਕੇ।
AEV ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ
ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 kWh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਚਾਰਜ (Plug-in) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ AEV ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸਟ੍ਰੌਂਗ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕਾ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ JSW MG Motor ਅਤੇ Mercedes-Benz India ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਲਿਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਕੁਝ 'ਵਾਲਿਊਮ ਇਨਸੈਂਟਿਵਜ਼' (Volume Incentives) ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲਾਹ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ (Proposal) ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਾਈਲਿੰਗਜ਼ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰ-ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ।