ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ Production-Linked Incentive (PLI) ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ JSW MG Motor India ਅਤੇ Tata AutoComp Systems ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ PLI ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2020 ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਕ੍ਰਿਊਟਨੀ (Scrutiny) ਕਾਰਨ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ (Diplomatic Ties) ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। JSW Group ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ SAIC Motor ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ JSW MG Motor India ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Tata AutoComp Systems ਦੇ ਦੋ ਵੈਂਚਰ, ਜੋ Prestolite Electric ਅਤੇ Air International ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੀ ਇਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ EV ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਰਾਈਵਟ੍ਰੇਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
PLI ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ
ਆਟੋ PLI ਸਕੀਮ ਨੂੰ ₹25,938 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹45,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹4,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਕੇਲ-ਅੱਪ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।