ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ EV ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ: ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ

ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ: EV ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕੀ ਲਾਗਤ (Total Cost of Ownership) ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ (Import) ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EV) ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਦਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ EV ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਮਈ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ EV ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੱਧ ਕੇ 6.4% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ 4% ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 9% ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ EV ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ Tata Motors ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ TVS Motor, Bajaj Auto, ਅਤੇ Ather Energy ਵਿਚਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। TVS Motor ਵਾਲੀਅਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ Ather Energy ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਜੋਖਮ

EV ਦੀ ਮੰਗ ਭਾਵੇਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ (Supply Chain) ਅਜੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਸੈੱਲਾਂ ਲਈ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤਾਂ (Input Costs) ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ 400 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1-2% ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸਥਾਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ (Automakers) ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕਕਰਨ (Localization) ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਵਲ 2 ADAS, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ EV ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ (Operational Cost) ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਇੰਜਣ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।