ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਹੁਣ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਬੈਟਰੀ ਰੀਪਰਪਜ਼ਿੰਗ (Repurposing) ਅਤੇ ਰੀਟਰੋਫਿਟਿੰਗ (Retrofitting) ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 2020-2025 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ—ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੈਟਰੀ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (BEV) ਦਾ ਭਾਰ 1,878 ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 399 ਕਿੱਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਲੱਗ-ਇਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨਾਂ (PHEVs) ਦਾ ਔਸਤ ਭਾਰ 1,974 ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ 10 kWh ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਿੱਲੋ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਘਸਣਾ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ (Efficiency) ਘਟਣਾ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਬੈਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰ ਘੱਟ ਰੱਖੇ ਪਰ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਦੇਵੇ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਡਲ: ਸਰਕੂਲਰ ਇਕੋਨਮੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ EV ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਰੀਟਰੋਫਿਟਿੰਗ' (ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ 50% ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਬੈਟਰੀ-ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਟਰੋਫਿਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।