ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ **180** ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (EV) ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ **2027** ਅਤੇ **2028** ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ EV ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ Delhi EV Policy 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Heavy Industries) ਵੱਲੋਂ 382 ਸੰਭਾਵੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 180 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਰੱਖੀ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ N1 ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2028 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ?
ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ KPMG ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DTC) ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, EV ਸਪਲਾਈ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ EPC ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਲੋਡ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।