ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜ਼ੀਰੋ-ਐਮੀਸ਼ਨ (Zero-Emission) ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ **20%** ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾਲ 2027 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ: 2030 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ
IIT Madras ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸ਼ੋਕ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-NCR ਦੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ, 2030 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੈਸੰਜਰ ਕਾਰਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਵਰਗੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2027 ਤੋਂ 20% ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ-ਐਮੀਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
AIIMS ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਣਦੀਪ ਗੁਲੇਰੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ PM2.5 ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖਿਲਾਫ CNG ਅਤੇ ਇਥਾਨੌਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ 95% ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਹਨ ਜੋ BS-VI ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Maruti Suzuki 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਟੋਮੇਕਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ CNG ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਫਿਊਲ ਇੰਜਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Maruti Suzuki। ਜੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ CAQM ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।