ਸਰਕਾਰ ਨੇ Delhi-NCR ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਪੈਸੰਜਰ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 100% ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2027 ਵਿੱਚ 20% ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੋਡਮੈਪ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ, 2027 ਤੱਕ 20% ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2028 ਵਿੱਚ 45% ਅਤੇ 2029 ਵਿੱਚ 70% ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2030 ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਕਰੀ 100% ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਕਾਫੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ CNG ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ 3.4% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ (Investor Concerns)
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਦਲਣੀ ਪਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਸ-ਮਾਰਕੀਟ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ EV ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ
ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 36,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ₹30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀਆਂ EV 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ Maruti Suzuki, Tata Motors, ਅਤੇ Mahindra & Mahindra ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।