ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2028 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਗੁਡਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ICRA ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਗਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 13 ਤੋਂ 15 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਬਣੇਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੱਬ: ਨਵੀਂ EV ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖਰੀਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏਗੀ।
ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਬਸ਼ਨ ਇੰਜਣ (ICE) ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ, ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 3-ਵ੍ਹੀਲਰ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਗੁਡਸ ਕੈਰੀਅਰ (ਛੋਟੇ ਸਮਾਨ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ) ਦੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2028 ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰਾਂ (Motorcycles) ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
EV ਦੀ ਮੰਗ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ
ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ICRA ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 13 ਤੋਂ 14 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ (LCVs) ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 14 ਤੋਂ 15 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਵਾਹਨਾਂ (ਕਾਰਾਂ) 'ਤੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਫਿਲਹਾਲ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ EV ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ EV ਪੈਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 12.9% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 9.4% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਸਰ
ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ EV ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਨਫ్రాਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ-ਸਵੈਪਿੰਗ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ (Clarity) ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ (Revenue) ਦੀ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਰਵਾਇਤੀ ਆਟੋਮੇਕਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2028 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਵਾਲੀਅਮ ਗੁਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਗੱਲਾਂ
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨੀਤੀ EV ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਸਰਦਾਰ ਜੋਖਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ICRA ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਮ ਹੋਣ ਲੱਗਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਫਲੀਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਸਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (Financing) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਨਫ్రాਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਇਸ ਇਨਫਾ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਅਸਲ ਵਾਧਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ 2027 ਅਤੇ 2028 ਦੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਇੰਜਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰਟਰੇਨਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੁਨਾਫੇ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰਹੇਗਾ।