ਚੀਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ

ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੇਕਰਾਂ ਲਈ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ

ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ, ਚੀਨ ਨੇ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਨੂੰ 9% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, BYD ਅਤੇ CATL ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੀਨੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਪਲਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਲਿਥੀਅਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ।

ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਬੈਟਰੀਆਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੈਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ EV ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇਖ਼ਾਤਾ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਸਥਿਰ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੋਰਸਿੰਗ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਬੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।