ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 15ਵੇਂ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ **2030** ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਟੋਨੋਮਸ (Self-Driving) ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਪੈਸੰਜਰ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ **70%** ਹਿੱਸਾ New Energy Vehicles (NEVs) ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਚੇ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ 'ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕਨੈਕਟਡ ਵ੍ਹੀਕਲ' ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ 15ਵਾਂ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਟੋਨੋਮਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸੇਫਟੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਟੀਚੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2027 ਤੋਂ ਲੈਵਲ-3 ਅਤੇ ਲੈਵਲ-4 ਆਟੋਨੋਮਸ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2030 ਤੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 40% NEVs ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ 'ਵ੍ਹੀਕਲ-ਰੋਡ-ਕਲਾਊਡ' ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ AI ਚਿਪਸ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਲਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਨੀ EV ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜੰਗ (Price War) ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੈਂਕੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 15 ਕੁ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ' ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।