ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CAFE-III ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਫਿਊਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟਰੇਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਈਨਅੱਪ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣਗੇ।
CAFE-III ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪਾਵਰ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੇ 2027 ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਵਰੇਜ ਫਿਊਲ ਇਕਾਨਮੀ (CAFE-III) ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਸਤ ਫਿਊਲ ਖਪਤ ਪੱਧਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਲੀਨਰ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਅਰਜ਼ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVs) ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, JSW MG Motor India ਅਤੇ VinFast ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਰਵਾਇਤੀ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਬਸ਼ਨ ਇੰਜਣਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ ਟਰੇਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਧੂ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ (Market-based approach) ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਂਸੀ (Bureau of Energy Efficiency) ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਫਿਊਲ ਖਪਤ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਟੋਮੇਕਰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। Honda Cars India, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, Renault India ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2030 ਤੱਕ ਸਟਰੋਂਗ-ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Nissan Motor ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਸ-ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਫਿਊਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, CAFE-III ਫਰੇਮਵਰਕ ਈਥਨੌਲ ਵਰਗੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਫਿਊਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਈਥਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਨਿਊਟਰਲਿਟੀ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਬਸ਼ਨ ਇੰਜਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਨ ਇਥੇਨੌਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (Grain Ethanol Manufacturers Association) ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਨਿਰਪੱਖ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਬਾਇਓਫਿਊਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ 1,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਹਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਫਲੀਟ-ਔਸਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਆਟੋਮੇਕਰ 2027 ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੇੜੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।