ਟਾਇਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ! ਬਜਟ ਦੇ ₹12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਵਧਾਈ ਮੰਗ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੁਸ਼

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ, ਟਾਇਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ

ਭਾਰਤੀ ਟਾਇਰ ਉਦਯੋਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (Public Capital Expenditure) ਲਈ ₹12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ (Urban Mobility) ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕਾਰੀਡੋਰ (Logistics Corridors) ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੈਸੇਂਜਰ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ATMA ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?

ATMA ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਅਰੁਣ ਮੈਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਇਰ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਧ ਪਬਲਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (Public Capital Expenditure) ਪੈਸੇਂਜਰ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ (Dedicated Freight Corridors) ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫਲੀਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ (Tier-II and Tier-III cities) ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਖਪਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਓਰੀਜਨਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ (OE) ਟਾਇਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟਾਇਰ ਕੰਪਨੀਆਂ

ਭਾਰਤੀ ਟਾਇਰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 20 ਟਾਇਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। MRF Limited 13ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Apollo Tyres 14ਵੇਂ, JK Tyre & Industries 19ਵੇਂ ਅਤੇ CEAT ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟਾਪ 20 ਵਿੱਚ 20ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟਾਇਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। MRF, ਜਿਸਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਲਗਭਗ ₹56,000 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹2,307 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਟਰਨਓਵਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। Apollo Tyres, ਜਿਸਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਲਗਭਗ ₹31,000 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਦੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਹੈ। CEAT, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਨੇ Q3 FY26 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ (Net Profit) ਵਿੱਚ 60% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। JK Tyre, ਜਿਸਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਵੀ ਲਗਭਗ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਟਰੱਕ/ਬੱਸ ਰੇਡਿਅਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ।

ਉਲਟਾ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚਾ (Inverted Duty Structure) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਇੰਫ్రాਸਟਰਕਚਰ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ATMA ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਉਲਟਾ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚਾ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਾਇਰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਰਬੜ, 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ (Import Duty) ਤਿਆਰ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਸਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ।

ਅੱਗੇ ਕੀ?

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ GST ਸੋਧਾਂ (GST Amendments) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਾਂ ਲਈ 90% ਤੱਕ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਰਿਫੰਡ (Provisional Refund) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ (Cash Flow) ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ (Working Capital) ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ EV ਈਕੋਸਿਸਟਮ (EV Ecosystem) 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ EV ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਟਾਇਰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਲਟੇ ਡਿਊਟੀ ਵਰਗੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।