ਸਰਕਾਰ ਦੀ PM E-DRIVE ਸਕੀਮ 31 ਮਾਰਚ 2028 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ Bajaj Auto ਅਤੇ Tata Motors ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (EV) ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2028 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Bajaj Auto ਅਤੇ Tata Motors ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ 'ਸੈਲਫ-ਸਸਟੇਨਿੰਗ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Bajaj Auto ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ
Bajaj Auto ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀ-ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ Chetak ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਚਤ ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ।
Tata Motors ਦਾ ਸਕੇਲ-ਅੱਪ ਮਾਡਲ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Tata Motors ਆਪਣੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਦਾਅ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲੀਟ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ ਲਾਗਤ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਐਲਿਟੀ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬਿਨਾਂ ਜੋਖਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਡਿਮਾਂਡ' ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਸਪਲਾਈ' ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਸ ਦੀ 'ਲੋਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ' (ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ) ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ।