ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ (Automakers) ਲਈ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ (Fuel Efficiency) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ₹8,800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ₹2,700 ਕਰੋੜ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (Carbon Credits) ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਵਰੇਜ ਫਿਊਲ ਇਕਾਨਮੀ (CAFE-2) ਐਮੀਸ਼ਨ ਨੋਰਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਆਟੋਮੇਕਰਸ ਆਪਣੀ ਐਮੀਸ਼ਨ ਡੈਬਿਟ (Emission Debit) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਬੋਝ ₹8,800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ₹2,700 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ, 2027 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਪਾਵਰ ਮന്ത്രാਲੇ (Ministry of Power) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 18 ਮੁੱਖ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ (OEMs) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Maruti Suzuki, Hyundai Motor India, Kia India, ਅਤੇ Mahindra & Mahindra ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ (Carbon Footprint) ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ (Green Initiatives) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਐਮੀਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (Emission Standards) ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ (Product Portfolio) ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਆਲੋਚਨਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ (Uneven Playing Field) ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ (Hybrid) ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸਡ ਇੰਜਣ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (Advanced Engine Technology) ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਊਲ-ਐਫੀਸ਼ੈਂਟ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਐਮੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲਾਂ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਲਈ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਮਾਰਜਿਨ (Automotive Margins) 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ (Environmental Regulation) ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ CAFE-2 ਨੋਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਾਤੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਆਟੋਮੇਕਰਸ ਲਈ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2027 ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੱਕ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਕਸ (Product Mix) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਆਟੋਮੇਕਰਸ ਬਚਾਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (Green Technology) ਦੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (R&D) ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਮന്ത്രാਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐਮੀਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ (Long-term Roadmap) ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ (Competitiveness) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ।