ਭਾਰਤ ਦੀ Auto PLI ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ **₹45,000 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ **₹25,938 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚ.ਡੀ. ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (PLI) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ₹45,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਕੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਹਾਈ-ਵੈਲਿਊ ਐਡਵਾਂਸਡ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (AAT) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਇੰਜਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ (ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਫਲੀਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ (Competitive) ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਟਰੀ ਮਿਨਰਲਜ਼) ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।