Maruti Suzuki, Toyota, Hyundai ਅਤੇ Renault ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 6 ਨਵੇਂ ਕੰਪੈਕਟ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ **18%** GST ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਤ CAFE 3 ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗੀਆਂ SUV ਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸਨੂੰ 'ਸਬ-ਫੋਰ-ਮੀਟਰ' (4 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ) ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
CAFE 3 ਦਾ ਦਬਾਅ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ CAFE 3 ਨਿਯਮ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਲੀਟ ਦੇ ਔਸਤ ਨਿਕਾਸ (emissions) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੱਧ-ਮਾਰਗ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਂਗ ਚਾਰਜਿੰਗ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਹਤਰ ਮਾਈਲੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
4 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ 18% GST ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ 40% ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਫਾਇਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Maruti Suzuki ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 'ਸੀਰੀਜ਼ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ' ਸਿਸਟਮ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ R&D ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।