ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣੇ FY26 ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ **70%** ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। Tata Motors ਅਤੇ Mahindra & Mahindra ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ (Scrap) ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ 7.62 ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 2.42 ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਹੀ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਮੀਦ ਤੋਂ 70% ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ Tata Motors ਅਤੇ Mahindra & Mahindra ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ OEMs ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ Registered Vehicle Scrapping Facilities (RVSFs) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ?
ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਵੇਂ End-of-Life Vehicle (ELV) ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ Extended Producer Responsibility (EPR) ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਸਟੀਲ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਟੀਲ ਜੋ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗੈਰ-ਰਸਮੀ (Informal) ਸਕ੍ਰੈਪ ਯਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ (Paperwork) ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
AI ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਹੱਲ?
ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ:
- ਡਿਜੀਟਲ ਬ੍ਰਿਜ: ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
- AI Vision: ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਮੈਟਲ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ AI ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 5% ਤੱਕ ਦੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਵੋਲਯੂਮ ਕਾਰਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।