1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2029 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ AIS-101 Revision 1 ਸੇਫਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ **₹2,700 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2029 ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸੇਫਟੀ ਨਿਯਮ 'AIS-101 Revision 1' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ (Structure), ਫਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਐਨਕਲੋਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰੇਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹5,450 ਦਾ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ, ਰੀ-ਟੂਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚਾ ਉਹ ਖੁਦ ਸਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ (EV) ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਧੂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ ₹15,000 ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਲਈ ਮੌਕਾ
ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਟੋ ਮੇਕਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਸਟੀਲ, ਸੇਫਟੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।