ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਾਵੇਰੀ ਡੈਲਟਾ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥੰਜਾਵੁਰ, ਤਿਰੂਵਰੂਰ, ਨਾਗਪੱਟਿਨਮ ਅਤੇ ਮਾਇਲਾਦੁਥੁਰਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਢੀ ਕੀਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਸੈਂਟਰ (DPCs), ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ 40 ਕਿਲੋ ਬੈਗ 'ਤੇ ₹30 ਤੋਂ ₹45 ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ.

ਭਾਰਤ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 85-90% ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਲਗਭਗ 25% ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ₹2,500 ਦੇ MSP ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ ₹1,750 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 'ਤੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਇਸ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ.

ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ₹2500-₹3000 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਿਸ਼ਵਤ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਹੌਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਤੁਰੰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਅਸਰ: ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ, ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ.

Impact Rating: 8/10.