West Bengal ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ (Mustard Oil) ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੀਰਤਨੀਆ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'Banglar Dairy' ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ Rajasthan ਅਤੇ Madhya Pradesh ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਟਨ ਆਲੂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ੍ਹੋਂ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ National Dairy Development Board ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
IIT Kharagpur ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ IIT Kharagpur ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ 525 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ East Burdwan ਅਤੇ Murshidabad ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਹ ਨਵਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ Adani Wilmar, Marico, ਅਤੇ Emami Agrotech ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।