ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ **₹50** ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ **₹1,120** ਦਾ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਫਲੋਰ ਪ੍ਰਾਈਸ (Floor Price) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ₹50 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ (Price Crash) ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ₹1,120 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਫਲੋਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ ਅਤੇ PM-Kisan Samman Nidhi ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਭ ਵਧਾ ਕੇ ₹9,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ₹150 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 50 ਖੇਤਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ-ਪਾਵਰਡ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਸੁਫਲ ਬੰਗਲਾ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 550 ਨਵੇਂ ਆਊਟਲੈੱਟ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 27 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।