ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ **11** ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ **1.6%** ਘੱਟ ਕੇ **17.14 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ** ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ **2026-27** ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, 2026-27 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 1.6% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਜੋ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਹੁਣ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ
ਮੁਸੀਬਤ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; 15 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਸਟਾਕਿੰਗ ਲਿਮਿਟ 4,000 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 2,000 ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 'ਐਕਸ-ਮਿੱਲ' ਕੀਮਤਾਂ (Ex-mill prices) ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Profit Margins) ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
- ਖੰਡਸਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁੜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ: ਅਣਗਠਿਤ ਖੰਡਸਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁੜ ਸੈਕਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ: ਜਲਦੀ ਪਿੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ (Sugar Recovery Rate) ਘਟਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜੋ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇਬਖਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਇਥਾਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ: ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਥਾਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਿੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੂਗਰ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।