Uttar Pradesh ਦੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ 2025-26 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ **94%** ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ **99** ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 94% ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, 99 ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। Balrampur Chini, Shree Renuka Sugars, ਅਤੇ Bajaj Hindusthan ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
UP ਵਿੱਚ 2025-26 ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੰਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 8.97 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਤੇ 'ਰੈੱਡ ਰੋਟ' ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਪਿੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਖੰਡ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਆਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਅਤੇ ਐਥਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਬੈਲੇਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।