ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ **6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ** ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 38,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 4,500 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
MSP ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ MSP ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਵਰਾਇਟੀ ਲਈ ₹2,441 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ-ਏ ਲਈ ₹2,461 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਲੋਡਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ₹20 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧੂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀਚਾ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਮੀ (Moisture) ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਵੰਡਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।