Uttar Pradesh ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ Farmer Producer Organisations (FPOs) ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ (Export) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਵੈਲਿਊ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। FPOs ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਉਤਪਾਦਕ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸਗੋਂ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼
ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ Agriculture Export Policy ਅਤੇ Food Processing Industry Policy ਤਹਿਤ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸਪੋਰਟ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10,000 FPOs ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 'ਕਲੱਸਟਰ-ਬੇਸਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼' ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।