Uttar Pradesh ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ (Grain Reserves) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਲਈ MSP ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ **₹2,585 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਿੱਧੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 2025-26 ਅਤੇ 2026-27 ਦੇ ਰੱਬੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
MSP ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ MSP ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ₹2,585 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2025-26) ਵਿੱਚ ₹2,425 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Direct Benefit Transfer (DBT) ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ' ਅਤੇ MSP ਦੇ ਅੰਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ procurement volumes ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।