Union Commerce Ministry ਨੇ Andhra Pradesh ਵਿੱਚ 2025-26 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ Flue-Cured Virginia (FCV) ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਾ ਕਾਰਨ
Tobacco Board of India ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕੋਟੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੇਕਾਬੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਵਾਧੂ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਲਾਮੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ITC 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਧੂ ਫਸਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਨੌਪਚਾਰਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ITC Limited ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਧੂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।