Telangana ਸਰਕਾਰ ਨੇ Karnataka ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ। ਇਹ ਕਦਮ **5.5 ਲੱਖ** ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Telangana ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ Karnataka ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 5,000 cusecs ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ Jurala, Nettempadu, Bhima ਅਤੇ Koilsagar ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ Jogulamba Gadwal ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੁੱਕਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘਟੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਥਾਨਕ ਖਪਤ (Consumer Spending) 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵੁਆਇਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Jurala ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿਲਟ (Silt) ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 TMC ਪਾਣੀ ਜੂਨ 2027 ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਚਕਤਾ ਬਚੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ Karnataka ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
