Telangana ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਮਾ ਨੂੰ **25%** ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ **100%** ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦ **₹6,000 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Telangana ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ Tummala Nageswara Rao ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ Shivraj Singh Chouhan ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ 100% ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ।
ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, Telangana ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ₹6,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। TS MARKFED ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਸ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ Minimum Support Price (MSP) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਡਿੱਗਣ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ
ਸਿਰਫ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਗੋਦਾਮਾਂ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੇਲ ਪਾਮ (Oil Palm) ਲਈ ₹25,000 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'Price Support Scheme' ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਖਾਦ (Fertilizer) ਅਤੇ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 'Seed Act' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਡੇਟਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ।